मंदसौर।एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एलपीजी वितरकों की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है। सबसे प्रमुख मांग होम डिलीवरी में 75 रुपये की वृद्धि की हैं। एसो.ने बताया की होम डिलीवरी कमीशन पांच साल से नहीं बढ़ाया गया हैं। जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही अन्य मांगे भी बताई गई।
जिले के सभी एलपीजी वितरक सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपनी सात मांगों का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में रखी गई सभी मांगों का जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही गई। ज्ञापन का वचन एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष इष्टा भाचावत द्वारा किया गया। वितरकों ने कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, गैस कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाए। ज्ञापन में कहा गया की मांगें पूरी न होने पर 5 अक्टूबर को प्रेस कान्फ्रेंस, 6 अक्टूबर से नो मनी नो लोड, 26 अक्टूबर को जंतर-मंतर नई दिल्ली पर धरना और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन के अवसर पर इस अवसर पर एसोसिएशन के दिनेश उदिया, दिनेश हड़काविया, अमरकांत गर्ग, मदनलाल सुनर्थी, मोहित बसेर, श्याम डांगी, रंजना पलाश, अनिल चौधरी, अमोल पटेल, प्रवीण अग्रवाल, संजय पाटीदार, आयुष गुप्ता आदि उपस्थित थे।
प्रमुख मांगें-
कमीशन में 75 रुपये की वृद्धि की जाए।
ईकेवायसी के 236 रुपये का भुगतान किया जाए।
एफटीएल/एनएफआर/ जनरल उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक लगाई जाए।
पीएनजी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
नए गैस कनेक्शन पुनः शुरू किया जाए।
सेल्स अधिकारियों द्वारा आर्थिक दंड के नाम पर डराने-धमकाने पर रोक लगाई जाए।
