जल संकट से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाई जाये- विनय दुबेला
मंदसौर की बावड़ियों को नया जीवन देने के लिये संरक्षण जरूरी
मंदसौर। अल्प वर्षा, गिरते भूजल स्तर और बढ़ती जल आवश्यकताओं के बीच नगर की प्राचीन बावड़ियों, कुओं, तालाबों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विनय दुबेला ने जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद से इन स्रोतों का व्यापक सर्वेक्षण कर संरक्षण, अतिक्रमण मुक्ति और पुनर्जीवन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का आग्रह किया है।
दुबेला ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से दशपुर कहलाने वाले मंदसौर में जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है। पूर्वजों ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बावड़ियां, कुएं और तालाब बनवाए थे। ये संरचनाएं ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ दूरदर्शी जल प्रबंधन के उदाहरण भी हैं। उपेक्षा, गंदगी और रखरखाव के अभाव में कई बावड़ियां अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं। कुछ को मिट्टी और मलबे से भरकर बंद कर दिया गया है, जबकि उनके जल संग्रहण क्षेत्रों पर अतिक्रमण की स्थिति भी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अटल सागर बांध और चंबल परियोजना से पेयजल की जरूरतें पूरी करने के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन दीर्घकालीन जल सुरक्षा के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण भी प्राथमिकता होना चाहिए।
दुबेला ने नगर में “दशपुर जल विरासत एवं बावड़ी पुनर्जीवन अभियान” शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद के संयुक्त तत्वावधान में राजस्व, जल संसाधन और पुरातत्व विभागों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित कर सभी प्राचीन जल स्रोतों का सर्वेक्षण कराने को कहा। प्रत्येक बावड़ी का नाम, वार्ड, वास्तविक स्थान, पुराने राजस्व सर्वे नंबर, ऐतिहासिक महत्व, मौजूदा स्थिति, जल संग्रहण क्षमता और अतिक्रमण की जानकारी दर्ज कर सर्वेक्षण रजिस्टर तैयार करने का सुझाव दिया। पुराने नक्शों, दस्तावेजों और स्थानीय नागरिकों से मिली जानकारी के आधार पर बंद बावड़ियों की पहचान तथा प्रमाणित अतिक्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि केवल सफाई पर्याप्त नहीं होगी। गाद और कचरा हटाने, क्षतिग्रस्त संरचनाओं को सुरक्षित करने और आसपास का वर्षा जल फिल्टर प्रणाली से बावड़ियों तक पहुंचाने की योजना जरूरी है। इससे भूजल पुनर्भरण में मदद मिल सकती है। जल की गुणवत्ता और तकनीकी उपयुक्तता जांचने के बाद इसका उपयोग उद्यानों की सिंचाई, पौधारोपण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई और निर्माण कार्यों जैसी गैर-पेयजल जरूरतों के लिए किया जा सकता है। सुरक्षा रेलिंग, प्रकाश, स्वच्छता, बैठने की सुविधा और सूचना पट्ट भी लगाए जाएं। दुबेला ने मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभागों से विशेष बजट और तकनीकी सहयोग लेने तथा अमृत 2.0 और अन्य उपयुक्त योजनाओं में वित्तीय सहायता की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया। पहले चरण में उपेक्षित और अतिक्रमणग्रस्त बावड़ियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर बजट और समय-सीमा तय हो। एक बावड़ी को आदर्श रूप में विकसित करने का भी सुझाव दिया गया। उन्होंने नागरिकों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं से अभियान में भाग लेने और पुराने जल स्रोतों की जानकारी प्रशासन को देने की अपील की। जिला कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष से संयुक्त सर्वेक्षण समिति गठित कर अभियान शीघ्र शुरू कराने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण वर्तमान का दायित्व और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति संकल्प है।






